Right For Information (RTI)

सुचना का अधिकार

Author: CG Government

Posted: 12 October 2006

Category: RTI

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छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन,रायपुर अधिसूचना

क्रमांक एफ 2-10/06/1/6 सूचना का अधिकार अधिनियम ,2005(क्र. 22 सन 2005) की धारा 27 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए,राज्य शासन की अधिसूचना दिनांक 9 मार्च, 2006 द्वारा जारी “छत्तीसगढ़ सूचना का अधिकार (शुल्क एवं प्रभार ) नियम 2006” को एतद द्वारा निरस्त करता है तथा सूचना का अधिकार अधिनियम ,2005 की धारा 7 की उपधारा (9) के स्पष्टीकरण हेतु निम्नानुसार नियम बनाता है|

नियम
1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ : -

(1) इस नियम का संक्षिप्त नाम “छत्तीसगढ़ सूचना का अधिकार (शुल्क एवं प्रभार) नियम ,2007” होगा|
(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावशील होगा|

2.परिभाषाएं :- इन नियमों में जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
(क) ‘अधिनियम ’ से अभिप्रेरित है,सूचना का अधिकार अधिनियम ,2005(क्रमांक 22 सन 2005),
(ख) ‘धारा’ से अभिप्रेरित है ,उक्त अधिनियम की धारा,
(ग) ‘गरीबी रेखा से नीचे’ से अभिप्रेत है, कि छत्तीसगढ़ सरकार के वह नागरिक जिन्हें छत्तीसगढ़ द्वारा गरीबी रेखा से नीचे का होना घोषित किया गया हो;
(घ)शब्दों एवं अभिव्यक्तियों जो इन नियमों में प्रयुक्त है, किन्तु परिभाषित नहीं है,उसके वही अर्थ होंगे जो उनके लिए अधिनियम में दिए गए हैं|

3.अधिनियम के अधीन गरीबी रेखा से नीचे’ के व्यक्तियों द्वारा चाही गई जानकारी निम्न विवरण अनुसार नि:शुल्क उपलब्ध करे जायेगी:-
(1) आवेदक द्वारा मांगी गयी जानकारी यदि उसके जीवन के सम्बन्ध में है, तो वह जानकारी उस प्रारूप में उपलब्ध करायी जायेगी जिसमे वह मांगी गयी है|
(2)चाही गयी जानकारी यदि स्वयं से सम्बन्धित नहीं है परन्तु यदि जानकारी 50 छायाप्रति पृष्ठों (ऐ-4 साइज़ के ) या तैयार करने में रूपये 100 (रूपये एक सौ केवल) के खर्च में दी जा सकती है,तो वह जानकारी चाहे गए स्वरूप में उपलब्ध करायी जायेगी|
(3) यदि मांगी गयी जानकारी 50 छायाप्रति पृष्ठों से अधिक की है या रूपये 100(रूपये एक सौ केवल) से अधिक खर्च की है तो उक्त धारा 7(9) के अधीन कारण अभिलिखित कर आवेदक को कार्यालय में अभिलेखों ,नस्तियों के अवलोकन करने का निवेदन किया जायेगा|
(4) जो आवेदक गरीबी रेखा के नीचे के व्यक्तियों की परिभाषा में नहीं आते हैं, उन्हें नस्ती अवलोकन करने का प्रथम घंटे का शुल्क रूपये 50(रूपये पचास केवल) होगा|
छत्तीसगढ़ शासन के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(नन्द कुमार)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
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